Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी रेपो दरात ०.५० बेसिक अंशांची कपात करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार नवा रेपो दर आता ५.५० टक्के इतका असेल. पूर्वीच्या तुलनेत त्यात एकूण सहा टक्क्यांनी घट झाली आहे. आयबीआयने फेब्रुवारी महिन्यापासून रेपो दरात एकूण शंभर बेसिक अंशांची कपात केली आहे. आरबीआय आता विकासाच्या दृष्टीकोनातून भविष्यात मर्यादीत धोरणाची अंमलबजावणी करू शकते, त्यामुळे यापुढे अनुकूल ते तटस्थ, अशी भूमिका राहील, असे गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले.
Read More
दिवाळीचा सण लक्षात घेऊन देशातील आघाडीची सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, पंजाब नॅशनल बँकेने (पीएनबी) आपली फेस्टिव्हल -बोनान्झा ऑफर 'दिवाळी धमाका 2023' जाहीर केली आहे. या विशेष ऑफरचा ग्राहक लाभ घेऊ शकतात गृह आणि कार कर्जावर अनुक्रमे 8.40% आणि 8.75% पासून सुरू होणाऱ्या कमी व्याजदरबरोबरच आगाऊ/प्रोसेसिंग शुल्क आणि गृह आणि कार कर्जाच्या सर्व प्रकारांवरील दस्तऐवजीकरण (अटी व शर्ती लागू)शुल्क पूर्ण माफ असेल.
केंद्रातील मोदी सरकार छोट्या स्तरावरील गृहखरेदी धारकांसाठी नवीन योजना आणेल असे संकेत मिळत आहेत. ९ लाखांपर्यंत सबसिडी या घरखरेदी ग्राहकांना मिळण्याची शक्यता आहे. सदर बातमी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.
सरकारने २०२१-२०२२च्या अर्थसंकल्पात घोषित केल्यानुसार, ‘इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट’ अर्थात ‘इजीआर’ आणण्याची अनुमती दिलेली आहे. त्याविषयी आजच्या लेखातून सविस्तर जाणून घेऊया...
गृहकर्जावरील वाढत्या व्याजदरामुळे गृहकर्ज घेणार्या आणि संभाव्य गृहखरेदी धारकांना पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात तुमच बजेट कशा रीतीने मांडायचे, याचा विचार तुम्ही करत असाल, तर तुमच्या गृहकर्जावरील व्याजाचा भार कमी करण्यासाठी काय क्लुप्त्या वापरता येतील यासाठी खास पाच टिप्स...
तुमचा ’क्रेडिट स्कोअर’ हा तुमच्या आर्थिक स्थितीचा सर्वात महत्त्वाचा निर्देशक मानला जातो. ‘क्रेडिट स्कोअर’ हा तीन-अंकी क्रमांक आहे, जो ३०० ते ९०० पर्यंत असतो आणि त्यामधून व्यक्तीच्या कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता दिसून येते. तुमच्या ‘क्रेडिट हिस्ट्री’चा काळ, परतफेडीबाबतचे रेकॉर्ड्स आणि इतरांमधील ‘क्रेडिट’ चौकशी यांसारख्या अनेक बाबी लक्षात घेऊन ’क्रेडिट स्कोअर’ची गणना केली जाते. हे कर्जदात्यांना कर्जदारांच्या प्रोफाईलचे मूल्यांकन करण्यास सक्षम करते. तुमचा ‘क्रेडिट स्कोअर’ जितका जास्त असेल तितके कर्ज मिळवणे आ
भारतातील विविध प्रकारच्या गृहकर्जांचा वापर नवीन घर, अपार्टमेंट किंवा जमिनीचा तुकडा खरेदी करण्यासाठी आणि जुनी मालमत्ता नूतनीकृत, विस्तारित आणि पुनर्स्थापित करण्यासाठी करणे शक्य आहे. त्यामुळे एखादे गृहकर्ज तुमचे स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी कशा प्रकारे मदत करते याबद्दल माहिती देणारा हा लेख...
कोरोनाकाळात देशभरातच नाही, तर जगभरातील अर्थव्यवस्थांमध्ये अनेक उलथपालथी झाल्या. पण, भारताच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास, अनेक अडथळ्यांनंतरही ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्राने चांगली कामगिरी केल्याचे काही अहवालांतून नुकतेच समोर आले आहे. तेव्हा, ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्रातील या गगनभरारीचा सर्वंकष आढावा घेणारा हा लेख...
वाहन कर्ज, शैक्षणिक कर्ज तसेच गृहकर्ज ही विशिष्ट कारणांसाठी घेतली जातात. पण, याशिवाय इतर काही कारणांसाठी कर्ज घ्यावयाची वेळ आली, तर तुमच्या गुंतवणुकीच्या इतर पर्यायांवर कर्ज घेण्यापेक्षा मुदत ठेवींवर कर्ज घेणे कधीही उत्तम. तेव्हा, हा पर्याय कसा फायदेशीर ठरु शकतो, त्याविषयी आजच्या लेखातून सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
इतर उद्योगधंद्यांबरोबरच कोरोनाची सर्वाधिक झळ बसली ती बांधकाम क्षेत्रालाही. कोरोनापूर्वीच काहीसे मरगळलेल्या या क्षेत्राची या महामारीच्या काळात अधिकच बिकट अवस्था झाली. परिणामी, घरांच्या किमतीही काहीशा घसरल्याने बांधकाम क्षेत्रालाही चालना मिळाली. तेव्हा, खरंच आताच्या घडीला घर खरेदी करावे का? त्याचा फायदा होईल का? आणि एकूणच बांधकाम क्षेत्राची देशभरातील सद्यस्थिती काय, याचा आढावा घेणारा हा लेख...
गृह, वाहनखरेदीसह इलेक्ट्रोनिक्स वस्तू खरेदीचे दिवस
गृहकर्ज घेतल्यानंतर पहिला तणाव म्हणजे, आपल्याला काही झाल्यास कर्जाचे हप्ते कसे फेडले जातील, गृहनिर्माण कर्ज कंपनी घराचा ताबा घेऊन आपल्या कुटुंबावर आपत्ती ओढवेल का ही भीती निर्माण होते. भीती घालवण्याकरिता ताबडतोब गृहकर्जरकमेच्या साधारण दुपटीपेक्षा जास्त रकमेचा मुदतीचा विमा घ्यावा.
आर्थिक वर्षात सलग आठव्यांदा एमसीएलआरच्या दरात कपात
बँकेकडून कर्ज घ्यायचे की ‘एनबीएफसी’ कडून कर्ज घ्यायचे, हे ठरविताना हे लक्षात घ्यायचे की, कर्जाचा व्याजदर रेपोरेटशी संलग्न करण्याची प्रक्रिया ही रिझर्व्ह बँकेने नवे नियम येईपर्यंत सातत्याने चालू राहणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचा नियम येण्यापूर्वीही स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स रेपोरेटशी संलग्न कर्ज दराने कर्जे देत होत्या. रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या फतव्यानुसार कर्जाच्या कालावधीत बदल होणार का, याबाबत रिझर्व्ह बँकेने काही भाष्य केलेले नाही.
जर तुम्ही या दिवाळीत नवे घर, गाडी किंवा आणखी काही खरेदी करण्यासाठी इच्छुक असाल तर बॅंकांतर्फे तुमच्यासाठी खुशखबर आहे. २१ ऑक्टोबरपासून एसबीआयसह एकूण १८ सरकारी बॅंकांतर्फे दुसऱ्यांदा कर्ज देण्यासाठी महाशिबिर आयोजित करत आहेत. २५ ऑक्टोबरपर्यंत हे शिबिर सुरू राहणार असून यासाठी ठिकठिकाणी कॅम्प घेतले जाणार आहेत. याद्वारे कर्ज आणि इतर सुविधा ग्राहकांना देण्यात येणार आहेत.
आजपासून कर्ज देण्यासाठी बॅंकांचे महाशिबिर
१ जुलैपासून दैनंदिन व्यवहारांत अनेक बदल होणार आहेत. त्यातील काही बदलांमुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये पाव टक्क्याची कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे रेपो रेट ६ टक्क्यांवरून ५.७५ टक्क्यांवर आला
गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) सुधारणा करून या क्षेत्रासाठी "जीएसटी"मध्ये नवे दर पत्रक लागू करण्यास मंगळवारी जीएसटी कौन्सिलने मंजुरी दिली. राज्य सरकारांशी चर्चा करून महिनाभरात नवे जीएसटी दरपत्रक लागू होईल, असे महसूल विभागाने म्हटले आहे. नव्या जीएसटी दरपत्रकामुळे निर्माणाधीन अवस्थेतील प्रकल्प आणि तयार प्रकल्पांतील घरांसंदर्भातील कर प्रणाली सुटसुटीत होईल. परिणामी शिल्लक घरांच्या विक्रीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
१ मार्चपासून सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात अनेक नवीन बदल होणार आहेत. अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी घडणार आहेत.
अॅक्सिस बॅंकेने बेस रेटमध्ये ०.३० टक्क्यांनी वाढ केली
: पंतप्रधान आवास योजना, परवडणारी घरे आदीं प्रकल्पातून राज्यातील नागरिकांचे स्वप्न सत्यात उतरत असल्याचा अहवाल ‘क्रिफ हाय मार्क’ या संस्थेने दिला आहे.
खासगी क्षेत्रातील बिगर बॅंकींग वित्तीय संस्था असलेल्या एचडीएफसीने गृहकर्जाच्या दरात वाढ केली असून रिटेल प्राईम लेंडिंग रेटमध्ये (आरपीएलआर) संस्थेने ०.१० टक्क्यांनी वाढ केली आहे.
सध्या छोटंसं घर घेणंही सर्वांच्या आवाक्यात राहिलंय, असं म्हटलं तर ती अतिशयोक्ती ठरेल. अनेक वर्षांची मेहनत, साठवलेला पैसा पदरी असूनही आज मोठ्या शहरांमध्ये घर घेणं सहजशक्य नाही.
या परिस्थितीत गृहकर्जदार दोनपैकी एक निर्णय घेऊ शकतात. यातील पहिला पर्याय म्हणजे गृहकर्जाचा मासिक हप्ता वाढविण्यास परवानगी देणे किंवा दुसरा पर्याय म्हणजे कर्जाची मुदत वाढविण्यास परवानगी देणे.