Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
'उदयपूर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर' या वादग्रस्त चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगितीचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाविरोधात चित्रपटाच्या निर्मात्याने सर्वोच्च न्यायालयात, सोमवार,दि.१४ जुलै रोजी एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. या संदर्भात ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया यांनी तातडीच्या सुनावणीसाठी न्या. सूर्यकांत आणि न्या.जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर विनंती केली आहे.
Read More
आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या मतदार यादीसंदर्भात मतदारांची बूथ निहाय्य किंवा विशेष गहन पुनरावृत्ती(Special Intensive Revision) करण्याच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिक मंगळवार, दि. ८ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आठ विरोधी पक्षांनी दाखल केली आहे.
९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषी ठरलेला कुख्यात गँगस्टर अबू सालेमची सुटकेसाठी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सोमवार, दि. ७ जुलै रोजी ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि न्या.राजेश एस. पाटील यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. न्यायालयाने यात स्पष्टपणे नमूद केले की, सालेमने २५ वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा अजून तरी पूर्ण केलेली नाही. प्रत्यार्पणाच्या अटींचा आधार घेत त्याने ही सुटकेची याचिका दाखल केली होती.
माजी आयपीएल अध्यक्ष ललित मोदी यांनी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाविरुद्ध(बीसीसीआय) दाखल केलेल्या रीट याचिकेवर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार, दि. ३० जून रोजी नकार दिला आहे. या याचिकेत त्यांनी परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत (फेमा) अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) लादलेल्या १०.६५ कोटी रुपयांच्या दंडाची भरपाई बीसीसीआयकडून मागितली होती.
मागील काही दशकांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय आखाड्यात जेवढा संवेदनशील झाला आहे तेवढाच तो न्यायालयीन दृष्टीने किचकट बनला आहे. २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषांआधारे आरक्षण दिले होते, परंतु ते मे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवले. याबाबत महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती, जी एप्रिल २०२३ मध्ये फेटाळण्यात आली. त्यानंतर, एक उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) दाखल करण्यात आली, जी सध्
7 जून रोजी ईद निमित्त नमाज अदा करण्यासाठी ऑगस्ट क्रांती मैदान या ऐतिहासिक स्थळी परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचे प्रतीक असलेल्या या ठिकाणाचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता, मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मुंबई पोलिस आयुक्तांना सदर मागणी फेटाळण्याची विनंती केली आहे.
(Hearing on petitions challenging the Waqf Act on May 15) सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ‘वक्फ (सुधारणा) कायदा, 2025’ला आव्हान देणार्या याचिकांची सुनावणी गुरुवार, दि. 15 मे रोजी भारताचे नियुक्त सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ठेवली आहे.
( 11 petitions filed in Supreme Court challenging Waqf Act ) केंद्र सरकारच्या वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डासह (एआयएमपीएलबी) ११ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्याचवेळी वक्फ सुधारणा कायद्यास राज्यांनी विरोध करणे हा भारतीय राज्यघटनेसोबत द्रोह आहे, असे भाजप खासदार आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी सुनावले आहे.
( court verdict on Kunal Kamras prearrest petition ) महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरुद्ध केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याबद्दल मुंबईत दाखल झालेल्या एफआयआर संदर्भात कुणाल कामरा यास देण्यात आलेले अंतरिम संरक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने १७ एप्रिलपर्यंत वाढवले आहे.
(Kunal Kamra) स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शोदरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर विडंबनात्मक काव्यातून केलेल्या टिप्पणीमुळे कुणाल कामरा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. याच प्रकरणी शनिवारी ५ एप्रिल रोजी त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन त्याच्याविरुद्ध केलेली एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्याच्या याचिकेवर मंगळवार, दि. ८ एप्रिल रोजी तातडीची सुनावणी होणार आहे. मात्र, अंतरिम संरक्षणासाठी कामरा याने संबंधित
दिशा सालियानच्या वडीलांच्या याचिकेत नेमकं काय?
( Disha Salian was murdered after being gang-raped Reinvestigate again Father Satish Salian files petition in High Court ) दिशा सालियानवर सामूहिक बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी तिचे वडील सतीश सालियान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
( Supreme Court on Anand Legal Aid Forum Trust ) नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर दि. 15 फेब्रुवारी रोजी 200 जण दगावल्याचा दावा करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार, दि. 28 फेब्रुवारी रोजी फेटाळून लावली आहे. तसेच, या दुर्घटनेत 200 जण दगावल्याचे पुरावे देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
(Same-Sex Marriage Verdict) समलैंगिक जोडप्यांना लग्न करण्याचा किंवा नागरी संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार मान्य करण्यास नकार देणाऱ्या ऑक्टोबर २०२३ च्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावल्या आहेत.
मुंबई : मुंबईतील धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास ( Dharavi Redevelopment ) प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकारने अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला दिलेली निविदा मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कायम ठेवली आहे.
( Jammu - Kashmir Assembly ) जम्मू - काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने नायब राज्यपालांद्वारे जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेसाठी पाच सदस्यांच्या नामनिर्देशनाच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका स्वीकारली आहे. त्याचवेळी न्यायालयाने नामनिर्देशनाला स्थगिती देऊन अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.
दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्यात जामीनावर सुटलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दि. २८ मे २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी अंतरिम जामीन सात दिवसांनी वाढवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार, दि. २१ मे २०२४ कलम ३७० वरील निर्णयाबाबत दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांमध्ये दिलेला युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार देत त्या फेटाळून लावल्या. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. खंडपीठाने म्हटले की, याचिकांची तपासणी केल्यानंतर, यापूर्वीच्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी आढळत नाही. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांच्या आधारे याचिका फेटाळली जाते.
राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आहे. यातच आता एक आनंदाची बातमी पुढे आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंबंधी दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका स्विकारली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणप्रश्नी खुप मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या क्युरेटिव्ह पिटीशन ऐकण्याच्या संधींचा नक्की फायदा घेईल, असे वक्तव्य उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे. राज्य सरकारकडून दाखल करण्यात आलेली मराठा आरक्षणासंबंधी पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारली आहे. यावर चंद्रकांत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षण प्रकरणी दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात २४ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
क्युरेटिव्ह याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली आहे. या सुनावणीचा तपशील सादर झाला नसला, तरी आज संध्याकाळपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय कळवला जाण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
समलिंगी जोडप्यांना विवाह करण्याचा किंवा नागरी संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार मान्य करण्यास नकार देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या १७ ऑक्टोबरच्या निकालाला आव्हान देणारी पुनर्विलोकन याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालास आव्हान देणारी पुनर्विलोकन याचिका मूळ याचिकाकर्ते उदित सूद यांनी दाखल केली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करून घ्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याची आशा पुन्हा पल्लवित झाली आहे.
मराठा आरक्षण बाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने अधिवेशनात छापिल उत्तर दिले आहे. विधान परीषद कामकाज तारांकित प्रश्नोत्तर यादीत याबाबतची माहिती दिली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
मराठा आरक्षण पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात ही याचिका दाखल केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टानं याचिका फेटाळल्यानं आता मराठा आरक्षणाचा मार्ग खुंटल्याचं समजल जात आहे. यासंदर्भात लवकरच क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मराठा आरक्षण प्रकरणाची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्रीवर बैठक घेण्यात येईल.
मराठा आरक्षणावरील पुर्नविचार याचिका दि.२० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यांनंतर दि.२१ एप्रिल रोजी फडणवीस-शिंदे सरकारच्या मंत्र्यानी यावर तातडीने बैठक घेतली. या बैठकीत मंत्र्यांसह नेते आणि अनेक वकील बैठकीस उपस्थित होते. या बैठकीत परत तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करणार असल्याचे मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने २००९मध्ये दंतेवाडा येथे १७ आदिवासींची कथितपणे हत्या केल्याप्रकरणी केंद्रीय सुरक्षा दल आणि छत्तीसगड पोलिसांविरुद्ध सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका दि. १४ जुलै रोजी, फेटाळून लावली आहे. ही याचिका कार्यकर्ते हिमांशू कुमार यांनी दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेतील आरोप खोटे ठरवले. खटला फेटाळताना न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून पैसे मिळविण्यासाठी विद्यापीठ न्यायालयाचा ढाल म्हणून वापर करू शकत नाही, असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सरोजिनी नायडू केंद्राच्या संचालिका प्रोफेसर सबिहा हुसैन यांनी दि. ११ जुलै रोजी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने हे म्हंटले.
महाराष्ट्र विधानसभा उपसभापतींनी जारी केलेल्या अपात्रतेच्या अधिसूचनेला विरोध करणारी रिट याचिका शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. कथित पक्षांतर केल्याप्रकरणी बंडखोर आमदारांना घटनेच्या दहाव्या अनुसूची अंतर्गत कार्यवाहीसाठी जारी केलेल्या अधिसूचनेला विरोध करणारी याचिका. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर २७ जून रोजी सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादने (एनजीटी) केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेल्या पर्यावरण मंजुरीला आव्हान देणारी याचिका रद्द केली आहे. या आठवड्यात याबाबतचा निर्णय देण्यात आला. ही याचिका कोळी समाजातील एका नेत्याने २०१७ साली दाखल केली होती.
उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष राहिलेले वसीम रिझवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी यांच्या अडचणी वाढू शकतात. प्रेषित मुहम्मद आणि कुराण विषयी वक्तव्य करण्यापासून रोखण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात त्याच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. इस्लाम आणि प्रेषित मोहम्मद यांच्यावर वादग्रस्त वक्तव्य करून वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
पुढील सुनावणी 22 डिसेंबर रोजी
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) समन्सविरोधात महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत देशमुख यांनी त्यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने बजावलेले समन्स आणि या प्रकरणातील संपूर्ण कार्यवाही रद्द करण्याची विनंती केली होती.
“केंद्र सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची हेरगिरी करण्यात आलेली नाही. मात्र, त्या आरोपांची चौकशी तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत केली जाईल,” असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सोमवार, दि. 16 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. दरम्यान, याप्रकरणी मंगळवार, दि. 17 ऑगस्ट रोजीदेखील सुनावणी होणार आहे.
: राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ५ मी रोजी रद्द केले. त्यानंतर आता मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे माध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर याचिकाकर्ते विनोद पाटील फेरविचार याचिका दाखल करणार आहेत.
देशद्रोही ‘पोस्ट्स’ आणि ‘फेक न्यूज’ला आळा घालण्यासाठी विशेष यंत्रणा राबवा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार, दि. १२ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारला दिले.
राज्यातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकाची रणधुमाळी राज्यभर सुरु आहेत, पण ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची आरक्षण सोडत ही निवडणुकीनंतर करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राहुल गांधींच्या निकटवर्तीय पत्रकाराने केली अलाहाबाद हायकोर्टात याचिका दाखल!
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने साकेत गोखलेची फेटाळली याचिका!
कुलभूषण जाधव यांचा पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास नकार
सुप्रीम कोर्टाचा स्थगितीस नकार; मराठा समाजाला मोठा दिलासा
“कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करा; अन्यथा आम्ही तुमच्यावर कोर्टाच्या अवमानाचा खटला चालवू,” असा आदेश सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली पोलिसांना देऊ शकत होते. त्याऐवजी न्यायालयाने मध्यस्थ नेमण्याचा नेमस्तपणा स्वीकारला. वेळोवेळी अधिकार अतिक्रमण करू पाहणार्या न्याययंत्रणेवर “आमच्या अधिकारांना मर्यादा आहेत, असे म्हणायची वेळ का आली,” याचा काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषी पवन कुमार गुप्ता याची क्यूरेटिव याचिका फेटाळली
नवी दिल्ली : फाशीच्या शिक्षेमुळे दोषी मानसिक तणावाखाली येणे साहजिक आहे, मात्र दोषी विनयला आवश्यक ती वैद्यकीय मदत देण्यात आली आहे. असे सांगत दिल्लीतील पतियाळा हाऊस न्यायालयाने विनयची याचिका शनिवारी फेटाळून लावली.
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुनर्विचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवरी सुनावणी पूर्ण झाली असून, न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. फडणवीस यांनी निवडणूक नामनिर्देशनपत्रात माहिती लपविल्याचे हे प्रकरण आहे.
दोषी मुकेशची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
राष्ट्रपतींनी फेटाळली आरोपीची दया याचिका
दोषी विनय शर्मा आणि मुकेश सिंग यांची फेरविचार याचिका (क्युरेटीव्ह पीटीशन) सर्वोच्च न्यायलयाने फेटाळली
‘शबरीमला’त महिलांना प्रवेश मिळणार का? न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचेच लक्ष