Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जगभरातील मध्यवर्ती बँका वाढलेली महागाई, मंदी आणि युद्धजन्य संकटांमुळे परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी धडपडत असताना, भारतीय रिझर्व्ह बँक संयमाने आणि स्पष्ट दिशेने वाटचाल करत आहे. संतुलित दरकपात करण्याचे कौशल्य तिने दाखवले असून, भारताचे आर्थिक धोरण हे जगासमोर एक सकारात्मक उदाहरण ठरत आहे.
Read More
घोटाळ्यात सापडलेल्या ‘न्यू इंडिया को‑ऑपरेटिव्ह बँके’चे विलीनीकरण सारस्वत बँकेमध्ये येत्या ऑगस्ट‑सप्टेंबर पर्यंत पूर्ण होणार आहे. सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष गौतम ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, या प्रक्रियेत कोणत्याही गुंतवणूकदाराचे नुकसान होऊ देणार नाही. ठाकूर म्हणाले, “सर्व गुंतवणूकदारांना कोणत्याही रकमेचे नुकसान न होता मुलभूत रक्कम मिळेल.” सध्याच्या परिस्थितीत, ज्यांना त्यांच्या खात्यातून एकावेळी २५ हजार पेक्षा जास्त रक्कम काढता येत नाही, त्यांना विलीनीकरणानंतर त्यांच्या पूर्ण रकमेची खात्री दिली ज
रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात केलेली कपात ही कर्जदारांच्या डोयावरील मासिक हप्त्याचा बोजा काही अंशी कमी करणारी ठरली आहे. यावेळच्या कपातीचे वैशिष्ट्य म्हणजे, जुन्या कर्जदारांना त्याचा दिलासा लगेचच मिळणार आहे. मध्यवर्ती बँकेने आर्थिक शिस्तीचे पालन करत, सामान्यांना फायदा दिला आहे, असे म्हणता येईल.
डिजिटल सेवेचा वापर करणे, हा सध्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. बुधवार, दि. ३० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत २० निर्देश जारी केले. या ऐतिहासिक निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटल सेवाचा लाभ घेणे व त्याचा वापर करणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांनी डोळे गमावले असतील, ज्यांना दृष्टीदोष किंवा अंधत्वासारख्या समस्या असतील, अशा ग्राहकांसाठी ‘केवायसी’ प्रक्रिया सुलभ करणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केवायसी म्हणजेच Know Your Customer ज्यात ग्र
Poonam Gupta यांची रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या डेप्युटी गव्हर्नरपदी तीन वर्षांसाठी नियुक्ती केली आहे. त्या सध्या आर्थिक धोरण थिंक टँक नॅशनल काउन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्चच्या महासंचालक आहेत. गुप्ता यांची नियुक्ती आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समिती अंतर्गत आर्थिक आणि धोरणात्मक संशोधन आणि वित्तीय बाजार कामकाज पाहिले. आर्थिक आणि धोरणात्मक संशोधन आणि वित्तीय बाजार कामकाज पाहिले.
( Union Minister Ramdas Athawale visit to Reserve Bank of India Governor Sanjay Malhotra ) महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या द प्रोब्लम ऑफ रुपी या प्रबंधावर आधारित रिझर्व्ह बँके ची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संकल्पनेतुनच रिझर्व्ह बँके ची निमिर्ति झाल्याचे प्रतिपादन रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना.रामदास आठवले यांनी केले आहे.रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर संजय म्हलोत्रा यांची आज केंद्रीय राज्यमंत्री ना.रामदास आठवले यांनी मुंबईतील रिझर्व
Shaktikanta Das रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या गव्हर्नर पदाच्या निवृत्तीनंतर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली. शक्तिकांत दास आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधान सचिव म्हणून काम करणार आहेत. याचा आदेश केंद्र सरकारने जारी केला आहे.
न्यु इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँकेतील आर्थीक घोटाळ्यामुळे शुक्रवार दिनांक १४ फेब्रुवारी रोजी रिझर्व्ह बँकेने परिपत्रक काढत न्यु इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या व्यवहारांवर बंदी आणली आहे. १२२ कोटींच्या घोटाळ्यात बँकेचे जनरल मॅनेजर हितेश मेहता यांना १५ फेब्रुवारी रोजी अटक करण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सहकारी बँकिंग क्षेत्राबद्दल विविध स्तरांमधून प्रतिक्रीया उमटत असताना, बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञ, अभ्यासक विद्याधर अनास्कर यांनी सुद्धा आपली प्रतिक्रीया नोंदवली आहे.
(RBI) भारत सरकारने शनिवार दि. १ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या अर्थसंकल्पातून कर कमी करत देशातील मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला होता. त्यापाठोपाठ आता रिझर्व्ह बँकेनेही शुक्रवार, दि. ७ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या पतधोरण बैठकीत रेपो दरांत २५ बेसिस पाँईंट्सची कपात करत ६.२५ टक्क्यांवर रेपो रेट स्थिर ठेवला.
नरिमन पॉईंट येथील प्राईम लोकेशन असणाऱ्या मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या जमिनीसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) कडून कार्यालयांच्या उभारणीसाठी जमिनीची विनंती करण्यात आली होती. ही विनंती एमएमआरसीएलने मान्य केली असून हा भूखंड रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला कार्यालये उभारणीसाठी देण्याबाबत एमएमआरसीएलने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
दि. ३ डिसेंबर रोजी लोकसभेत ‘बँकिंग ( Banking ) नियमन विधेयक, १९४९’, ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४’, ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया कायदा, १९५५’, ‘बँकिंग कंपनी कायदा, १९७० व १९८०’ यामध्ये झालेल्या विविध सुधारणांचा संक्षिप्त मागोवा घेणारा लेख.
नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून आगामी २०२५-२६ वर्षासाठी भारताचा वृद्धीदराचा ( India's Growth Rate ) अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. २०२५ या वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ६.५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्रालयाकडून मासिक आर्थिक पाहणी अहवालात हा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. दमदार पावसामुळे झालेली कृषी क्षेत्राची चांगली कामगिरी आणि औद्योगिक क्षेत्रात झालेल्या वाढीने अर्थव्यवस्थेला हात दिला आहे.
(RBI) ज्या बँक खात्यात सरकारी योजनांचे थेट लाभाचे (डीबीटी) पैसे हस्तांतरीत होतात, त्या खात्याची केवायसी नसली तरी ती खाती गोठवू नका, असे स्पष्ट निर्देश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना दिले आहेत. डीबीटीद्वारे केंद्र सरकारकडून सबसिडी, पेन्शन आणि काही विशेष योजनांचे पैसे देशभरातील लाभधारकांना हस्तांतरित केले जातात. केवायसीअभावी खातेच बंद झाल्यास या योजनांच्या मार्गात अडथळा निर्माण होत आहे.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय रचनेत बदल घडवून आणण्याची गरज रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी नुकतीच अधोरेखित केली. ‘विकसनशील राष्ट्रांना सध्याच्या यंत्रणेत न्याय मिळत नाही,’ असे त्यांनी म्हटले. तसेच विकसित राष्ट्रेच या रचनेचा सर्वाधिक लाभ घेत असल्याने, शाश्वत विकासासाठी या रचनेत बदल घडवून आणण्याची त्यांची मागणी योग्य अशीच. त्याचे आकलन...
जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विस्तृत चित्रात, भारत वेगवान विकासासाठी आणि नवीन उंची गाठण्यासाठी सतत प्रयत्नरत आणि कार्यशील आहे. भारतीय संस्कृतीला प्रदीर्घ परंपरा आहे आणि १.४ अब्जांपेक्षा जास्त लोकसंख्येसह, भारत एक ‘आर्थिक महाशक्ती’ म्हणून विकसित होत आहे आणि जगभरात आपले सकारात्मक आर्थिक मूल्यांकन दाखवत आहे. त्याचाच या लेखात घेतलेला हा सविस्तर आढावा...
‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने सलग सातव्यांदा रेपो दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला. दरवाढ न झाल्यामुळे, सामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. देशांतर्गत महागाई दर नियंत्रणाच्या पातळीत असल्याने, ही दरवाढ करणे टाळले गेल्याचे मानले जाते. त्यामुळे कर्जाचे दरही स्थिर राहणार आहेत. रेपो दर वर्षभर ६.५ टक्क्यांवर स्थिर राखण्यात मध्यवर्ती बँक यशस्वी ठरली आहे.
प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे युद्ध पातळीवर आर्थिक धोरण ठरवणारी भारतातील प्रथम बँक म्हणून आरबीआयचा जागतिक दर्जावर सन्मान होणार आहे. याबद्दल आरबीआयने (RBI) ने वृत्त देत बँकेची सेंट्रल बँकिंग अवार्ड (Central Banking Award ) मिळवला आहे. यामुळे बँकेची पत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सिद्ध होताना दिसत आहे.
‘पेटीएम’ने एक हजारांपेक्षा अधिक वापरकर्त्यांसाठी एकच पॅन क्रमांक खात्याशी जोडलेला आढळून आल्याने, ‘रिझर्व्ह बँके’ने तातडीने ‘पेटीएम’च्या बँकिंगवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला. चीनमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे अवैध व्यवहारही ‘पेटीएम’च्या माध्यमातून झाल्याचा अंदाज असल्याने, या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती गृहमंत्रालय तसेच पंतप्रधान कार्यालयाला देण्यात आली आहे. त्यानिमित्ताने...
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांना मोठा झटका बसला आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक घोटाळ्याप्रकरणी सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने मुख्य आरोपी मानून दोषी ठरवले आहे. त्यासोबतच अन्य पाच जणांवरील गुन्हासुद्भा सिद्ध झाला आहे. त्याव्यतिरीक्त तिघांची न्यायालयाने पुराव्याच्या आधारे निर्दोष मुक्तता केली आहे.
२०२३ मध्ये जगभरातील आर्थिक महासत्ता या आव्हानांना तोंड देत असताना, भारतीय अर्थव्यवस्थेने केलेली प्रगती ही सर्वस्वी कौतुकास्पद अशीच राहिली. म्हणूनच ’नाणेनिधी’, जागतिक बँक, विविध वित्तीय संस्थांनी तिच्या वाढीवर शिक्कामोर्तब केले. त्याशिवाय ‘विश्वासार्ह’ अर्थव्यवस्था म्हणून तिला संबोधले. येत्या काही वर्षांत जगातील भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था होईल, असे म्हणूनच म्हणता येते.
‘युपीआय’चा वापर करून रुग्णालये तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये आता पाच लाख रुपयांपर्यंतचे व्यवहार आता करता येणार आहेत. पण, देशात मोठ्या व्यवहारांसाठी बहुतांशी प्रत्यक्ष चलनाचच वापर केला जातो. तब्बल ७२ टक्के व्यवहार हे ५०० रुपये अथवा त्याहून कमी रकमेचे असतात, असे आकडेवारी सांगते.
१७ नोव्हेंबर रोजी संपलेल्या आठवड्यात देशाचा परकीय चलन साठा ५.०८ अब्जने वाढून ५९५.४० अब्ज झाला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) शुक्रवारी ही माहिती दिली. रिझर्व्ह बँकेच्या साप्ताहिक आकडेवारीनुसार, १७ नोव्हेंबर रोजी संपलेल्या आठवड्यात परकीय चलन साठ्याचा एक महत्त्वाचा भाग असलेल्या विदेशी चलन मालमत्ता ४.३९ अब्जने वाढून ५२६.३९ अब्ज झाली आहे.
नवनिर्वाचित एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मनोरंजन मिश्रा यांची नियुक्ती केली आहे. मिश्रा आरबीआयचे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इनव्हेसमेंट अँड ऑपरेशन विभागाचे प्रमुख म्हणून कार्यभार सांभाळतील. यापूर्वी त्यांनी चीफ जनरल मॅनेजर म्हणून डिपार्टमेंट ऑफ रेग्युलेशन मध्ये काम केले आहे. आता ते एनफोर्समेंट डिरेक्टरेट, रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, व डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इनव्हेसमेंट अँड ऑपरेशन या विभागांचा कार्यभार स्विकारतील.
मुदत ठेवी हा जोखीम न घेऊ इच्छिणार्‍या गुंतवणूकदारांसाठी सर्वोत्तम गुंतवणूक पर्याय आहे. उच्च श्रेणीतील कॉर्पोरेट तसेच बँक मुदत ठेवींमधील गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळू शकतो. तेव्हा, बँका तसेच कंपन्यांमधील मुदत ठेवी यांची आजच्या लेखातून माहिती करुन घेऊया.
'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया' अंतर्गत रिक्त पदांसाठी भरती केली जाणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अधिसूचनेनुसार "सहाय्यक" पदाकरिता अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेतंर्गत "सहाय्यक" पदाच्या एकूण ४५० जागा भरल्या जाणार आहेत. सदर भरतीकरिता उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
चलनातून २००० रुपयांच्या नोटा जमा करण्याची आज शेवटची संधी होती. त्यामुळे मुदत संपण्यापूर्वी लवकरात लवकर २००० रुपयांच्या नोटा बदलण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, आता ही मुदत एका आठवड्याने वाढवण्यात आली आहे.
साहेबांच्या देशात महागाई ४० वर्षांच्या उच्चांकावर आहे. म्हणूनच तेथील मध्यवर्ती बँकेने पुन्हा एकदा दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होईल, अशी शक्यता असतानाही, ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ दरवाढ करीत आहे. २०२१ पासून १४ वेळा दरवाढ करण्यात आली. भारतात मात्र ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने ती चार वेळाच केली. त्यानिमित्ताने...
'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया'मधील रिक्त जागांसाठी अर्ज मागविण्यास सुरूवात झाली आहे. आरबीआयमधील रिक्त जागांसाठी अर्ज मागविण्यासंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया'मधील 'सहाय्यक' पदाच्या ४५० जागांसाठी भरतीप्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. अधिक माहितीसाठी अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अनेकदा NDF ( Non Deliverable Forward) वर लक्ष ठेवून असते. ज्याच्यामुळे रुपयाचे मूल्य मर्यादेपेक्षा उतरणार नाही यासाठी रिझर्व्ह बँक उपाययोजना करते असे बँकर्सने रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेला सांगितले आहे. परंतु आज सकाळी ११.१६ वाजेपर्यंत रुपयांचे मूल्य एक डॉलर प्रती ८३.१५२५ इतके होते. यापूर्वी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ८३.२९ पर्यंत रुपयाची घसरण झाली होती. म्हणूनच ' आरबीआयने आज सकाळी NDF संदर्भात मध्यस्थी करण्यास सुरुवात केली आहे. कालही आरबीआयने यासाठ
प्रसिद्ध क्रेडिट रेटिंग एजन्सी 'मूडीज ' ने 'ग्लोबल मायक्रो आऊटलूक ' या संभाव्य परिस्थितीचा आढावा घेतलेल्या डॉक्युमेंट मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे २०२३ या आर्थिक वर्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेत ६.७ % दराने विकासदर राहील असे म्हटले गेले आहे.
महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व्याजदर वाढवण्याचा घेतलेला निर्णय नेदरलॅण्डसमोरील आव्हाने वाढवणारा ठरला. सलग दुसर्‍या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेत घसरण नोंदवली गेल्याने हा देश मंदीच्या तडाख्यात सापडला आहे. संपूर्ण युरोपवर मंदीचे सावट तीव्र झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्था करत असलेली प्रभावी कामगिरी म्हणूनच लक्षणीय ठरते.
देशात डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहे. दरम्यान, क्रेडिट कार्डची संख्या ५० लाखांनी वाढली असून यामुळे भारतातील डिजिटल इकॉनॉमीसाठी अनुकूल वातावरण तयार झाले आहे. तसेच, भारतात २०२३ पर्यंत १० कोटी क्रेडिट कार्ड अपेक्षित होते. परंतु आता आरबीआयने नवीन आकडेवारी प्रसिध्द केली आहे. या आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२३ मध्ये भारतात ८.६ कोटी क्रेडिट कार्डस् होती, त्यामुळे एप्रिल २०२२ नंतर या आकडेवारीत तब्बल १५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. दरम्यान, एप्रिल २०२२ मध्ये सुमारे ७.५ कोटी क
रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून, त्यासाठी ‘रिझर्व्ह बँके’च्यामार्फत उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.अर्थातच, ही अचानक होणारी गोष्ट नसून, दीर्घ काळचालणारी प्रक्रिया आहे. यादरम्यान त्यातील आव्हाने समोर येत राहतील, त्याचे निराकरण संबंधितांना करावे लागेल. त्यापूर्वी रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण म्हणजे काय, हे सर्वप्रथम समजून घ्यावे लागेल.
भारताच्या परकीय चलन साठ्यात पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, १६ जून २०२३ रोजी संपलेल्या आठवड्यात परकीय चलनाचा साठा २.३५ अब्ज डॉलर्सने वाढून ५९६.०९ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे.
सर्वसामान्य भारतीयांसाठी एक आनंदाची बातमी आली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने १४ जून रोजी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, मे महिन्यात भारतातील घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) -३.४८ टक्क्यांवर घसरला आहे. हा आकडा मागच्या साडेसात वर्षांतील सर्वात कमी आहे. गेल्या वेळी घाऊक किंमत निर्देशांक नोव्हेंबर २०१५ मध्ये -३.६८ टक्के इतका कमी होता.
‘रिझर्व्ह बँके’ने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी केंद्र सरकारला ८७ हजार, ४१६ कोटी रुपयांचा लाभांश देणार असल्याचे बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या शुक्रवार, दि. १९ मे रोजी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत जाहीर केले. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. गेल्यावर्षी बँकेने ३० हजार, ३०७ कोटी रुपयांचा लाभांश केंद्र सरकारला दिला होता. त्या तुलनेत तो जवळपास तिप्पट आहे. आपत्कालीन जोखीम निधीचे राखीव प्रमाण सहा टक्के राखण्याचेही या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. संचालक मंडळाने
नवी दिल्ली : दोन हजार रुपये मूल्याच्या नोटा चलनातून काढून टाकल्यानंतरही कायदेशीर निविदा म्हणून कायम राहणार आहेत. त्याचप्रमाणे नागरिकांनी त्यांच्याकडील नोटा बदलून घेण्यासाठी तातडीने बँकांकडे धाव घेण्याची गरज नाही, असे प्रतिपादन भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी सोमवारी केले आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे आमदार नितेश राणे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर मोठा आरोप केला आहे. ते म्हणाले, उद्धव ठाकरे यांच्या कर्जत येथील फार्म हाऊसमध्ये भूमिगत पैशाचे गोदाम बांधले आहे, त्याची चौकशी झाली पाहिजे.
मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दि. १९ मे रोजी २ हजारांच्या नोटांची छपाई बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली. ३० सप्टेंबरपर्यंत २ हजारांच्या नोटा बँकेत जमा करण्याचे आदेश आरबीआयने दिल्यानंतर नागरिकांमध्ये पुन्हा एकदा भीतीचे वातावरण तयार झाल्याचे पाहायला मिळाले. नोटा बदली करताना काय करावे लागेल याबाबत लोकांमध्ये संभ्रम होता. त्यातच आता एसबीआयने एक परिपत्रक जारी करून नोट बदलीकरता कोणत्याही कागदपत्राची गरज नसल्याचे बँकेकडून जाहीर करण्यात आले आहे. कोणताही फॉर्म भरण्याची गरज नाही.
शुक्रवार, दि. १९ मे रोजी एक परिपत्रक जाहीर करत ‘रिझर्व्ह बँके’ने दोन हजार रुपयांच्या चलनी नोटा सामान्य व्यवहारातून रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर, या निर्णयाची लगोलग तुलना २०१६च्या ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या नोटबंदीच्या निर्णयाशी करण्यात आली. पण, आताच्या ‘रिझर्व्ह बँके’च्या निर्णयाची अशाप्रकारे २०१६च्या नोटबंदीशी मुळात तुलना का करता येणार नाही, याचा आढावा घेणारा हा लेख...
२००० हजार रुपयांच्या नोटा खात्यात भरण्यासाठी RBIने परवानगी दिली असली तरी रोख रकमेचे कोणतेही मोठे व्यव्हार, आयकर खात्याच्या छाननीखाली येऊ शकतात. असा इशारा सीए चिराग राऊत यांनी दिला आहे. बँकानी या नोटा मंगळवार पासुन बदलुन द्याव्यात असं म्हटलं आहे. मात्र या नोटा कशाप्रकारे बदलुन देणार याचे परिपत्रक अद्याप आले नाही.
२००० ची नवी नोट मागे घेण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने घेतला आहे. तुम्ही या नोटा ३० सप्टेंबरपर्यंत वापरु शकता. तसेच या मुदतीआधी तुम्हाला नोटा बॅंकेत जमा कराव्या लागतील. ३० सप्टेंबरपर्यंत नोटा जमा करुन त्या बदल्यात इतर मुल्यांच्या नोटा घ्याव्यात, असं आरबीआय ने म्हटलं आहे.
भारताच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीत USD 7.196 अब्जांनी वाढ होऊन ती USD 595.976 अब्ज झाली आहे, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सांगितले. मागील अहवालात एकूण गंगाजळी USD 4.532 अब्जांनी घसरून USD 588.78 अब्ज झाली होती . ऑक्टोबर 2021 मध्ये, देशाचा परकीय चलन राखीव USD 645 अब्ज इतका उच्चांक गाठला होता.
अनिवासी भारतीयांनी मायदेशात विक्रमी रक्कम गेल्यावर्षी पाठवली. ती सुमारे १०८ अब्ज डॉलर इतकी असून, ‘जीडीपी’त त्याचा वाटा तीन टक्के इतका आहे. अर्थव्यवस्थेसाठी हे गतिमान आणि उद्योगशील अनिवासी भारतीय सर्वात मोठे योगदान देणारे ठरले आहेत. विक्रमी संख्येने असलेले हे अनिवासी भारतीय म्हणूनच भारताचे शक्तिस्थान ठरले आहेत.
अमेरिकेसह युरोपमध्ये आर्थिक अस्थिरतेचे वातावरण कायम असून तेथील बँकिंग क्षेत्र वित्तीय संकटात सापडले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संबंधित सर्व यंत्रणांना दक्ष राहून, आपल्याकडे अशी परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी योग्य त्या उपाययोजना राबविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’कडील सुवर्णसाठ्याने उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे भारत सरकारची ही तत्परताच देशाला आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करणारी म्हणावी लागेल.
या निवडणुकीत एर्दोगान यांना पराभूत करण्यासाठी सहा विरोधी पक्ष एकत्र आले आले आहेत. त्यांच्यात आपापसांत पराकोटीचे मतभेद असले तरी वेगळे लढून आपण जिंकू शकणार नसल्याची त्यांना जाणीव आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येईल का?
अमेरिका तसेच युरोपमधील बँका सध्या आर्थिक संकटांना तोंड देत आहेत. तेथील तीन बँकांना टाळे लागले, तर एका ‘स्विस बँके’चे विलिनीकरण करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर भारतीय बँका वित्तीय संकटांना सामोरे जाण्यासाठी सक्षम असल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे. त्याविषयी...
महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आज 132वी जयंती. दि. 14 एप्रिल हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जयंती दिन आमच्यासाठी प्रेरणा देणारा दिवस आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या स्वप्नांची पूर्तता करण्याची शक्ती देणारा दिवस आहे. एप्रिल म्हटले की, पहिली आठवण येते ती दि. 14 एप्रिलची, भीमजयंतीची. डॉ. आंबेडकर जयंतीची वर्षभर आंबेडकरी जनता वाट बघते आणि भीमजयंती दिवाळीसारखी साजरी करते. डॉ. आंबेडकरांच्या प्रतिमेची भव्य मिरवणूक काढली जाते.
जगात सर्वत्र आर्थिक अस्थिरतेचे वातावरण असताना, भारताने सर्व आव्हानांना यशस्वीपणे तोंड देत, जगातील वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असा लौकिक मिळवला आहे. जागतिक बँकेने आपल्या ताज्या अहवालात त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. योजना प्रभावीपणे कशा राबवायच्या, हे केंद्रातील सरकारने दाखवून दिले आहे. म्हणूनच महासत्तेकडे भारताची वेगाने घोडदौड सुरु आहे.
भारतीय बँकांची सरशी उचित राजकीय धोरणांची व त्याच्या शिस्तबद्ध अंमलबजावणीची फलश्रुती आहे. यातले महत्त्वाचे चार-पाच घटक समजून घेतले, तरी ही प्रक्रिया समजू शकते.
