Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नुकतीच उत्तर प्रदेशात हलाल उत्पादनांवर बंदी आणण्यात आली आहे. त्यानंतर आता योगी सरकारने राज्यातील सर्व विक्रेत्यांना १५ दिवसांच्या आत त्यांच्याकडे असलेल्या उत्पादनांच्या साठ्यातून हलाल उत्पादने काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत.
Read More
उत्तरप्रदेश मधील माफियाराज संपवण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराचा नायनाट करण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सुरु केलेल्या बुलडोझर कारवाईने आतापर्यंत चांगलेच यश मिळवले असून गेल्या पाच महिन्यात तब्बल ८६८ कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घोषित झाल्यापासून सर्वांचेच लक्ष लागले आहे ते उत्तर प्रदेशकडे. या राज्याचे राष्ट्रीय राजकारणातील उत्तर प्रदेशमधील लढाई ही अटीतटीची होणार यात शंका नाहीच. त्यानिमित्ताने या चौरंगी लढतीतील पक्षांसमोरची आव्हाने आणि संधी यांचा उहापोह करणारा हा लेख....
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे १३ डिसेंबर रोजी वाराणसीमध्ये काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरचे उद्घाटन करणार आहेत. हा सोहळा भव्यदिव्य करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तयारी सुरू आहे. भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक तसेच योगी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी मोठी तयारी केली जात आहे.
पंचायत निवडणुकीच्या वेळी आपला जीव गमावलेल्या शिक्षकांविषयी योगी आदित्यनाथ सरकारने आता मोठा निर्णय घेतला असून सर्व मृत शिक्षक व सरकारी कर्मचार्‍यांच्या परीवाराला 30 लाख रुपये देण्याचे ठरविले आहे.. उत्तर प्रदेशच्या शिक्षक संघटनेनेही कोर्टात याचिका दाखल केली होती, त्यानंतर योगी सरकारवर दबाव सतत वाढत होता.
उत्तर प्रदेशात शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची संख्या वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे डॉक्टरकीची पदवी घेतल्यानंतर १० वर्षे शासकीय रुग्णालयात काम करणं डॉक्टरांना सक्तीचं केलं आहे.
सार्वजनिक संपत्तीच्या अशा प्रकारच्या नुकसानीबाबत कडक कायदे असूनही बरेचदा आंदोलनकर्त्यांना अटक झाली तरी नुकसानीच्या वसुलीच्या नावाने बोंबाबोंबच दिसते. या पार्श्वभूमीवर योगी सरकारने दाखवलेल्या कडक पवित्र्याचं स्वागत तर करायला हवंच, पण आंदोलनकर्त्यांची सार्वजनिक तसेच खाजगी संपत्तीला हातही लावायची हिंमत होणार नाही, इतकी कायद्याची भीती निर्माण करायला हवीच.
तब्बल २ वर्षांनी झालेल्या या मंत्रिमंडळ विस्तारात १८ नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली. स्वतंत्र प्रभार असणाऱ्या चार राज्यमंत्र्यांनी कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेतली. ,पाच कॅबिनेट, सहा स्वतंत्र प्रभारी आणि 11 राज्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली.
