देश में न्यायपालिका को विफल बनाती कार्यपालिका

शहरी क्षेत्रों में तो मीडिया कार्यपालिका की लापरवाही और कमियों को उजागर करता रहता है परंतु देश के देहाती क्षेत्रों में अव्यवस्था, दबंगई तथा वोट बैंक की राजनीति के कारण अक्सर एक-दूसरे की कृषि भूमियों पर अतिक्रमण होता रहता है ! इसके अलावा वहां के निवासियों की आवश्यक सेवाओं के लिए गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों और रास्तों के लिए निर्धारित भूमि पर अवैध कब्ज़ो के कारण आए दिन यहां पर तनाव और झगड़े होते रहते हैं, और इसके लिए जिम्मेवार सरकारी कर्मी जैसे पटवारी लेखपाल जिनकी जिम्मेदारी देहातों की भूमि की रखरखाव की होती है वह इसके मूकदर्शक बने होते हैं ! इसके बाद जो कार्य कार्यपालिका के द्वारा स्वत ही करना चाहिए उसके लिए प्रभावित क्षेत्र वासी जिले के न्यायालय की शरण में जाते हैं ! जहां पर इन विवादों के केसो के निपटारे में 20 से 25 साल आराम से लग जाते हैं ! इस दौरान में अतिक्रमण करने वाले दबंग मुकदमा दायर करने वाले लोगों पर तरह तरह के दबाव और प्रताड़ना के द्वारा उन्हें इन मुकदमों को वापस लेने के लिए परेशान करते हैं ! अक्सर छोटे-छोटे मुकदमों को लंबा खींचने में वकीलों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें वे फीस के लालच में मुकदमों में तारीख पर तारीख डलवा ते रहते हैं ! इस प्रकार यह देहाती लोग अपने कीमती समय और धन को इन मुकदमों पर खर्च करते रहते हैं जबकि इसके लिए वह चिलचिलाती धूप और सर्दी में दिन रात काम करके इस धन को कमाते हैं ! इन मुकदमों के कारण देहातों में आए दिन झगड़े और हत्याएं होती रहती हैं जिनके कारण भी यह विवाद अदालतों में पहुंचते हैं ! इस प्रकार देखा जा सकता है कि न्याय व्यवस्था के सुचारू रूप से ना चलने के कारण देहातों का वातावरण काफी अशांत और तनावपूर्ण हो गया है ! देहातों से शहरों की तरफ पलायन का एक कारण देहातों में बढ़ता हुआ यह तनाव और दबंगई भी है !

न्याय व्यवस्था की इस स्थिति के लिए केवल कार्यपालिका ही जिम्मेदार नहीं है, परंतु इसके लिए देश में 800 साल की गुलामी जिसके कारण अभी तक देश में दासता की भावना देखी जा सकती है यह भावना भी उतनी ही दोषी है ! इस भावना के कारण अक्सर देश के निवासी अन्याय के साथ भी समझौता करके अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं ! आजादी के समय देश के नागरिकों को उचित न्याय दिलाने के लिए देश के संविधान और न्याय व्यवस्था को उदारवादी स्वरूप दिया गया था जिसमें साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए और दोषी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पर्याप्त मौके और समय देने का प्रावधान किया गया है ! परंतु देश का दुर्भाग्य है की इस प्रावधान का भी अपराधियों और कार्यपालिका के निम्न स्तर के कर्मियों ने जमकर दुरुपयोग किया है ! जिसके कारण संबंधित पुलिस और रेवेन्यू कर्मी अपनी जिम्मेवारी को भ्रष्टाचार और दबावों के कारण पूरी तरह से नहीं निभाते हैं और अपराधों की जांच और इसमें साक्ष्य प्रस्तुत करने में लंबा लंबा समय लेते हैं ! यदि संबंधित कर्मी अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाए तो आजकल की तरह अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने की नौबत नहीं आएगी ! अगस्त महीने में नोएडा की बहु चर्चित सुपरटेक की 28 मंजिला इमारत को विस्फोट के द्वारा गिराने का निश्चय किया गया है, यहां पर यह प्रश्न उठता ह कि इस बिल्डिंग के निर्माण में पूरे 5 वर्ष लगे जिसको संबंधित

प्राधिकरण कर्मी इसअवैध निर्माण को मुक दर्शक बनकर देखते रहे क्या इस गैर कानूनी निर्माण के लिए प्राधिकरण के उन कर्मियों को भी उतना ही दोषी नहीं मानना चाहिए ! इसी प्रकार निचली अदालतों में पहुंचने वाले मुकदमों में रेवेन्यू और पुलिस विभाग के भी उन कर्मचारियों को उतना ही दोषी माना जाना चाहिए जितना की एक अपराधी होता है, क्योंकि इन अपराधों को रोकना इन कर्मियों की प्रमुख जिम्मेदारी होती है !

आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद अब समय आ गया है जब देश के आधारभूत ढांचे के साथ-साथ देश की न्याय व्यवस्था को भी इस प्रकार सुधारा जाए जिससे एक आम नागरिक को समय से न्याय मिल सके ! इसके लिए सर्वप्रथम देश की व्यवस्था में ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए जिनके द्वारा अपराधों पर लगाम लगाई जा सके ! इसके लिए जनता के स्तर पर काम करने वाले कार्यपालिका के कर्मियों को जिम्मेदार बनाना होगा, जिनमें जिलों के रेवेन्यू और पुलिस विभाग के कर्मी आते हैं ! यदि कोई अपराध उनके कार्यक्षेत्र में होता है तो इसके लिए इन कर्मियों को भी इस अपराध के लिए उतना ही दोषी ठहराया जाना चाहिए जितना की एक अपराधी होता है ! इस प्रकार इन कर्मियों के अंदर जिम्मेवारी की भावना मजबूत होगी और यह अपराधों पर पहले ही लगाम लगा देंगे ! इसी के साथ न्याय प्रणाली के नियम कानूनों में जिन प्रावधानों को उदारता की दृष्टि से लागू किया गया था उनमें इस प्रकार के बदलाव किए जाने चाहिए जिनसे कोई इन नियम कानूनों का दुरुपयोग ना किया जा सके ! प्रधानमंत्री ने उपरोक्त सम्मेलन में अपने उद्बोधन यह भी कहा है की आज का युग सूचना का युग है और इस युग में सूचना की तकनीक के द्वारा वह सब कार्य किए जा सकते हैं जिन्हें पहले न्यायालय के कर्मी स्वयं करते थे और इस तकनीक से काफी समय की भी बचत हो सकती है ! इसलिए न्यायालय की प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए इस तकनीक का प्रयोग भी अदालतों मैं किया जाना चाहिए ! न्याय व्यवस्था में आधारभूत सुधार करने के लिए के देश के बुद्धिजीवियों और न्यायबिदों की एक समिति गठित की जानी चाहिए जो प्रणाली के नियम कानूनों में उचित बदलाव की सलाह सरकार को दें जिसके द्वारा प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त किया जा सके !

यहां पर प्रसिद्ध समाजशास्त्री चाणक्य केउपदेश उपयुक्त नजर आते हैं जिनमें चाणक्य ने कहा है कि जिस समाज की न्याय प्रणाली असंवेदनशील और भ्रष्ट है तो उस समाज के निवासी भी भ्रष्ट हो जाएंगे ! इस प्रकार उस समाज का शीघ्र विनाश जरूर होता है ! अब समय आ गया है जब हम दासता की मानसिकता से बाहर निकले व देश में मनु और चाणक्य कि विकसित न्याय प्रणाली को लागू करें ! क्योंकि मौजूदा न्याय प्रणाली की उपेक्षा और विदेशी ओपनिवेशक न्याय प्रणाली से चिपके रहना राष्ट्रीय हितों और संविधान के लिए घातक है!!