Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
मागील काही वर्षांत ५०० आणि २ हजार रुपयांच्या बनावट नोटांचे चलन झपाट्याने वाढले आहे. २०१८-१९ ते २०२३-२४ या कालावधीत ५०० रुपयांच्या बनावट नोटांची संख्या जवळपास चार पटीने वाढली आहे, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने लोकसभेत शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे. तसेच, २०२०-२१ नंतर २ हजार रुपयांच्या बनावट नोटा शोधण्याचे प्रमाण तिप्पट झाले आहे.
Read More
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी जागतिक बँकेच्या अध्यक्षांची भेट घेतली आहे. जागतिक बँक अध्यक्ष अजय बंगा यांची भेट घेत अर्थमंत्र्यांनी बहुपक्षीय विकास बँकांमधील सुधारणांसह इतर मुद्द्यांवर चर्चा केली.
येत्या दशकभरात सर्वसामान्यांच्या जीवनशैलीत बदल दिसून येईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी म्हटले आहे. तसेच, आगामी दशकात देशातील सर्वसामान्यांच्या राहणीमानात सर्वात जास्त वाढ दिसून येईल, असा अंदाज अर्थमंत्र्यांनी वर्तविला आहे. कौटिल्य आर्थिक परिषदेच्या तिसऱ्या आवृत्तीला संबोधित करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
भारत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी(आयएमएफ)सोबत सहकार्य वाढविण्यासाठी आवश्यक मार्ग शोधण्यास तयार आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले.
'नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन'(एनएमडीसी) स्टीलबाबत सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. छत्तीसगडस्थित एनएमडीसी स्टीलमधील निर्गुंतवणूक योजनेअंतर्गत पुढील दोन महिन्यांत आर्थिक निविदा मागविण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडून लवकरच आर्थिक निविदा मागविण्यात येणार आहेत.
आयकर विभागाने आयटीआर फाईलिंगकरिता करदात्यांना अंतिम मुदत ३१ जुलै असणार आहे. करदात्यांना अंतिम मुदतीआधीच कर भरणा करावा लागणार आहे.
येत्या २३ जुलै रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण अर्थसंकल्प(Union Budget 2024) संसदेत सादर करणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर देशातील प्रत्येक घटकाला यंदाच्या अर्थसंकल्पातून नेमकं काय मिळणार याची उत्सुकता सगळ्यांना लागली आहे.
अर्थसंकल्प जुलैमध्ये सादर होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली फायनांशियल सर्विसेसचे सेक्रेटरी विवेक जोशी यांनी बँकिंग व वित्तीय सेवेच्या मान्यवर अधिकारी वर्ग व तज्ज्ञांची भेट मंगळवारी घेतली होती. यावेळी बँकिंग क्षेत्रातील चालू परिस्थितीचा आढावा यामध्ये घेण्यात आला.भविष्यात काय उपाययोजना करता येतील व त्यातील सद्यस्थितीतील त्रुटी यावर विवेक जोशी यांनी विस्तृत चर्चा केली आहे.
आज जीएसटी काऊन्सिलची महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेहमीप्रमाणे ही बैठक होणार आहे. अर्थसंकल्पापूर्व काळात अनेक जीएसटी संबंधित सु़धारित निर्णय या बैठकीत घेतली जाण्याची शक्यता आहे. तज्ञांचे मत अर्थमंत्री लक्षात घेता अर्थसंकल्पाच्या संबंधित जीएसटी फ्रेमवर्क मध्ये काय बदल होणार ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
देशाच्या थेट प्रत्यक्ष करात इयर ऑन इयर बेसिसवर (YoY) १ एप्रिल ते जून १७ कालावधीत वाढ होत तिजोरी तुडुंब भरली आहे. वित्त मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, सरकारच्या कर संग्रहण (Tax Collection) मध्ये २१ टक्क्यांनी वाढ होत कर ४६२६६४ कोटींवर पोहोचला आहे. मागील वर्षीच्या याच काळात कर संकलन ३.८२ लाख कोटींवर होते जे आता वाढत ४.६३ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. मुख्यतः वैयक्तिक कर आकारणीत मोठी वाढ झाल्याने कर संग्रहणात मी वाढ झाली आहे.
जीएसटी प्रणाली २०१७ मध्ये लागू केल्यानंतर प्रथमच जीएसटी संकलनात रेकॉर्डब्रेक वाढ झाली आहे. प्रथमच सरकारने संग्रहणात केलेल्या जीएसटीत २.१० लाख कोटींपर्यंत वाढ झाली आहे. ही वाढ एप्रिल महिन्यातील असून मार्चमध्ये जीएसटी (Goods and Sales Tax) १.७८ लाख कोटी होता. इयर ऑन इयर बेसिसवर जीएसटीत १२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.घरगुती व्यवहारात झालेली वाढ आणि आयातीत केलेले व्यवहार यामुळे मुख्यतः ही वाढ झाली आहे.
भारतीय अर्थ मंत्रालयाने भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत राहणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. जागतिक पातळीवरील मंदी अथवा महागाईचे आव्हान असले तरी भारताअंतर्गत वाढती उत्पादन मागणी, विकास दर वाढ व स्थिर किंमती यामुळे अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत राहिले असे अनुमान अर्थमंत्रालयाने आपल्या अहवालात केले आहे. यावेळी मान्सून देखील समाधानकारक स्थितीत असल्याने शेतकी उत्पादनात देखील वाढ होईल असे भाकीत मंत्रालयाने केले आहे.
जीएसटी कलेक्शनसंबंधी मोठी बातमी प्रसारमाध्यमांनी दिली आहे मार्चमध्ये जीएसटी (Good and Sales Tax) मधील कलेक्शनमध्ये ११.५ टक्क्याने वाढ होत जीएसटीचे संकलन (Collection) १.७८ लाख कोटींपर्यंत पोहोचल्याचे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सरकारच्या सकल जीएसटी टॅक्स संग्रहात (कलेक्शन )वाढले आहे. सकल गुड्स सर्विसेस टॅक्समध्ये मोठी वाढ झाली आहे. जीएसटी कलेक्शन १६८३३७ कोटी रूपयांपर्यंत पोहोचून इयर ऑन इयर बेसिसवर (वर्षांनुवर्षे) आधारित १२.५ टक्क्याने जीएसटीत वाढ झाली आहे. अधिकृत माहितीनुसार,आयात केलेल्या उत्पादने व वाढलेला घरगुती व्यवहारांच्या आधारावर हे कलेक्शन वाढले आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या वेगाने जगाला थक्क केले आहे. तशातच २०३० पर्यंत भारत ही सात ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था म्हणून नावारुपाला येईल, असा आशावाद अर्थमंत्रालयाने नुकताच व्यक्त केला. जगभरातील प्रमुख अर्थव्यवस्था मंदीच्या संकटाचा सामना करत असताना, भारतवृद्धीचे हे ‘मोदीनॉमिक्स’ समजून घेणे म्हणूनच महत्त्वाचे ठरते.
गुड्स व सर्विस टॅक्स ( GST) तून मिळणारा महसूल वाढून ऑक्टोबरमध्ये १ लाख करोड झाला आहे. इयर ऑन इयर बेसिसवर १३ टक्यांनी कलेक्शनमध्ये वाढ झाल्याचे सरकारी अहवालात म्हटले गेले आहे.
केंद्र सरकारकडून आपल्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होणार आहे. दिवाळीच्या मुहूर्तावर सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारच्या अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट देत दिवाळी बोनस जाहीर केला.
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने सोमवारी एलआयसी अर्थात भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे एजंट आणि कर्मचाऱ्यांच्या लाभासाठी अनेक कल्याणकारी उपाययोजनांना मंजुरी दिली. एलआयसी (एजंट) नियमन, 2017 मधील सुधारणा, ग्रॅच्युइटी (उपदान/ विशिष्ट वर्षांनंतर सेवेतून मुक्त किंवा सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याला मिळणारी रक्कम) मर्यादेत वाढ आणि कौटुंबिक निवृत्तिवेतनाचा समान दर यांच्याशी संबंधित या कल्याणकारी उपाययोजना आहेत.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी भारत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना जवळपास १ लाखांहून अधिकपर्यंतचे मोबाईल आणि लॅपटॉप मिळणार आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारकडून यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. तसेच, यासोबतच सरकारी अधिकारी चार वर्षांसाठी त्यांचा वैयक्तिक वापर करू शकतील, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
आर्थिक व्यवहार आणि ठेवींसाठी पतपेढ्या कितपत सुरक्षित, हा प्रश्न ठेवीदारांना बरेचदा भेडसावत असतो. पण, हल्ली जिथे राष्ट्रीयकृत बँकांपासून ते सहकारी बँकाही बुडीत निघतात, तिथे तर पतपेढ्यांची काय स्थिती म्हणा! म्हणूनच पतपेढ्यांमध्ये ठेवींच्या माध्यमातून गुंतवणूक करावी का? केलीच तर किती करावी? पतपेढ्यांचा कारभार कसा चालतो? यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे देणारा हा लेख...
आर्थिक अनियमितता झाल्याचा अनिल गलगलींचा आरोप
गणेशोत्सवाच्या निमित्त केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना एक आनंदाची बातमी आहे. जुलै महिन्यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता (DA) आणि DR (Dearness Relief) मध्ये वाढ करण्यात आली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात यामुळे शहरनिहाय्य वाढ होणार आहे. कर्मचाऱ्यांचा इतर भत्ताही वाढला आहे.
प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची प्रक्रिया सुलभ, तसेच सोपी व्हावी या हेतूने ७ जून रोजी ही वेबसाईट सुरू करण्यात आली. मात्र, तांत्रिक त्रुटींमुळे ही ई-फायलिंग संकेतस्थळाबद्दलचा अनुभव त्रासदायक होता. पहिल्या दिवसापासून या संकेतस्थळाबाबत तक्रारी सुरू झाल्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे संकेतस्थळ विकसित करणाऱ्या इन्फोसिसचे अध्यक्ष नंदन नीलेकणी यांना जाहीरपणे जाब विचारला होता.
निसर्ग बदलत आहे व पाऊस, वारे अनियमित होत आहेत, अशा वेळी शेतकर्‍यांना बदलांसाठी तयार करणे महत्त्वाचे आहे. भारतीय शेती अल्प भूधारकांची आहे आणि येत्या काळात यात काही बदल होण्याची शक्यता नाही आणि हाच भूधारक निसर्गाच्या कोपाला जास्त-जास्त सामोरे जात असतो. त्यासाठी काय करता येईल, याचा आढावा घेणारा हा लेख...
तसे पाहता आज जागतिक स्तरावरच बँक आणि वित्तीय सेवाक्षेत्रात विकसित व अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि संगणकीय पद्धतीवर आधारित कार्यप्रणालीत संबंधित बँकांचा व्यवसाय व ग्राहकांच्या सेवाविषयक अपेक्षानुरूप सुधारणा करण्यात येत आहेत. बँकिंगमध्ये बदलत्या काळाच्या गरजांनुरूप होणार्‍या बदलांचा प्रभाव आणि परिणाम आता सर्वदूर दिसून येत आहे. बँकामधील या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत व्यापारी-खासगी बँकाच नव्हे, तर नागरी सहकारी बँका पण यासंदर्भात नवीन व अद्ययावत अशा संगणकीय तंत्रज्ञानाद्वारे केवळ प्रयोगच करीत नसून, त्यामध्ये आ
पैशाचे सोंग कुणालाच आणता येत नाही. त्यामुळे प्रत्येक बाजू आपापला आग्रह कायम ठेवणारच. पण, या निमित्ताने आपल्या केंद्र-राज्यप्रणालीची कसोटी लागणार आहे. आतापर्यंत तरी दोन्ही घटक कसोटीस उतरले आहेत. पण, येत्या १२ ऑक्टोबरच्या ‘जीएसटी’ कौन्सिलच्या बैठकीत त्याची अंतिमत: कसोटी लागणार आहे.
१ ऑगस्टपासून देशात बँकींगसह अन्य नियमांमध्ये बदल केले जाणार आहेत. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर पडणार आहे. बँकींग आणि वाहन खरेदीचे नियमही यात सामाविष्ठ आहेत. चला जाणून घेऊ आपल्या आयुष्यात १ ऑगस्टापासून नेमके काय बदल होणार !
CII कॉन्फरन्समध्ये शक्तिकांत दास यांची माहिती
शेअर बाजारावरील नियामक संस्था असलेल्या सेबीतर्फे गुंतवणूकदारांसाठी नवी नियमावली लागू करण्यात येणार आहे. १ ऑगस्टपासून शेअर विक्री करण्यासाठी २० टक्के कॅश किंवा शेअर्स तारण स्वरुपात मार्जिन द्यावे लागणार आहे. तसेच शेअरची विक्री केल्यानंतर दोन दिवसांनी नवा शेअर खरेदी करता येणार आहे. या एका नियमावलीमुळे गुंतवणूकदारांचे कंबरडे मोडणार आहे.
'या' बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा
'एमएसएमईसाठी सरकारी कंपन्यांतील व्यवसायाच्या संधी' विषयांवर मार्गदर्शन
नोटा बदलून देण्याची सरकारकडे मागणी
चीनी अॅप्सवर बंदी आणल्यानंतर भारत आता आणखी एक दणका देण्याच्या तयारीत आहे
व्यवसाय सुलभतेसाठी अर्थमंत्रालयाचे पाऊल
जून महिन्यात जीएसटीत जमा झाली 'इतकी' रक्कम लॉकडाऊनच्या काळातही जून महिन्यातील जीएसटी कलेक्शन ९० हजार ९१७ कोटी इतके झाले आहे. गतवर्षात जून महिन्यात ९९ हजार कोटींच्या तुलनेत ९ टक्क्यांनी घसरण नोंदवण्यात आली आहे. एप्रिल आणि जून तिमाहीतील कर महसुलात एकूण ५९ टक्के घसरण नोंदवण्यात आली आहे. अर्थमंत्रालयातर्फे याबद्दल माहिती जारी करण्यात आली आहे.
पंजाब नॅशनल बँकने १ जुलैपासून बँक बचत खात्यावर मिळणाऱ्या व्याजदरात ०.५० टक्क्यांनी कपात केली आहे. आता या बँकेत बचत खात्यावर जास्तीत जास्त ३.२५ टक्के व्याज मिळेल. ५० लाखापर्यंत बँलेन्सवर ३ टक्के तर ५० लाखांवरील बॅलेन्सवर ३.२५ टक्के व्याज देण्यात येईल. स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि कोटक महिंद्रा बँकेनेही बचत खात्यांवरील व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंग यासारख्या भविष्यात खूप उपयोगी पडतील अशा विषयांना सर्वांसाठी सहजसुलभ बनवण्यासाठी ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (एआयसीटीई) या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या उपक्रमाद्वारे अपग्रेडला निवडले गेले आहे. कंपनीच्या प्रोग्राम्सना राष्ट्रीय कौशल्य विकास प्राधिकरणाने मान्यता दिली आहे. त्यासोबत अपग्रेडचा पीजी डिप्लोमा इन डेटा सायन्स हा भारतातील पहिला असा पीजी डिप्लोमा आहे ज्याला नॅसकॉम फ्युचरस्किल्सने मान्यता दिली आहे. आपल्या प्रोग्राम्सना सतत विकसित करत अपग्रेड विद्यापीठ
अर्ज करण्यासाठी शेवटी तारीख...
हलगर्जीपणे गुंतवणूक करणे हा सर्वात मोठा धोका व जोखीम मानली जाते. मुद्दल व व्याज हे दोन्ही गमावण्याची भीती यात असते. अनेक कंपन्या, खासगी वित्तीय संस्था या कमी दिवसांत जादा व्याज दराची प्रलोभने दाखवितात. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी नवनवीन योजना जाहीर करतात. याला गुंतवणूकदार भरीस पडतो. परिणामी त्याचे पैसे अडकतात, बुडतात. मार्केटचा व्याजाचा जो ‘ट्रेण्ड’ आहे, त्यातून जर अधिक व्याज देणारी योजना असेल, तर त्यात धोका आहे. हे समजून अशा योजनांमध्ये गुंतवणूक करू नये. अशा योजनांमध्ये बुडालेले पैसे मिळण्यासाठी न्य
'लॉकडाऊन'नंतर एकूणच नाजूक बनलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी उद्योगांना सावरणे, रोजगारनिर्मिती कायम ठेवणे हे आव्हान असणार असून त्यासाठी बॅंका महत्वाची भूमीका निभावणार आहेत. येत्या काळात बॅंकांसाठी काही नियमावली शिथिल करावी, अशी मागणी रिझर्व्ह बॅंकेच्या केंद्रीय मंडळाचे संचालक सतीश मराठे यांनी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सविस्तर पत्र लिहीत त्यांनी या मागण्या मांडल्या आहेत.
कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या लॉकडाऊन परिस्थितीत केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे मत सहकार भारतीने व्यक्त केले आहे, अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांना पत्रद्वारे आणखी प्रभावी निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. अनुत्पादीत कर्ज वर्गीकरणाचा कालावधी ९० दिवसांवरून आता १८० दिवसांवर नेण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
येस बॅंकेवर निर्बंध आणल्यानंतर आता सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) कारवाईचा फास आवळण्याची सुरुवात केली आहे. बँकेचे संचालक राणा कपूरच्या घरावर अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी) ने रात्री उशीरा छापे टाकले. संस्थापक कपूरविरोधात ईडीने मनी लॉन्ड्रिंगचा खटला दाखल केला. याच संदर्भात ईडीचे एक पथक राणा कपूरच्या मुंबईतील समुद्र महल टॉवर येथील घरावर पोहोचली होती.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतर्फे (EPFO) चालू आर्थिक वर्ष (२०१९-२०) साठी जमा रकमेवर १५ अंकांची कपात केली आहे. या वर्षासाठी व्याजदर ८.५० टक्के राहणार आहे. पूर्वी हा व्याजदर ८.६५ टक्के इतका होता. नोकरदार वर्गावर याचा थेट परिणाम जाणवणार आहे. त्यांच्या पगारातून जमा होणाऱ्या रक्कमेवर पडणार आहे. ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत (सीबीटी) हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. २०१९ मध्ये भारताने ब्रिटन आणि फ्रान्सला मागे टाकत हे स्थान पटकावले आहे.
वडिलांच्या अंत्यदर्शनासाठी न जाता बजावली महत्वपूर्ण कामगिरी
वस्तू व सेवा करापासून (जीएसटी) सरकारला प्राप्त होणार्‍या महसूलाने डिसेंबर महिन्यात १ लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. सलग दुसर्‍या महिन्यात महसूल एक लाख कोटींच्या पुढे गेल्याने नव्या वर्षाच्या सुरूवातीस आर्थिक आघाडीवर सकारात्मक घडामोड घडली आहे.
देशात एका बाजूला हे घडत असतानाच देशात मंदी नव्हे तर आर्थिक वाढ मंदावल्याचे विधान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले होते. त्यावरून गदारोळही माजला व काही अर्थतज्ज्ञ व विश्लेषकांचे इशारे देऊनही झाले. पण वरील आकडेवारी पाहिली असता निर्मला सीतारामन यांचे म्हणणे बरोबर असल्याचे वाटते. तरी त्यांच्यावर व केंद्रावर टीका करणाऱ्यांनी अर्थव्यवस्थेशी संबंधित दुसरी बाजूही पाहावी, इतकेच.
मोदी सरकारने पाच वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या जनधन योजनेला मोठे यश प्राप्त झाले असून, या खात्यांमधील ठेवींचा आकडा एक लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, जनधन योजनेतील ३६.०६ लाख खात्यांमध्ये ३ जुलै रोजी तब्बल १,००,४९५.९४ कोटी रुपये जमा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
वर फास्टफूड विकणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे वर्षाला उत्पन्न किती असेल याचा अंदाज तुम्ही सहज बांधू शकाल मात्र, उत्तर प्रदेशातील अशाच एका व्यापाऱ्याने आयकर विभागातील अधिकाऱ्यांनाही चक्रावून सोडले आहे. अलीगडमध्ये एका सिनेमागृहाजवळ कचोरीचा स्टॉल लावणाऱ्या मुकेशची कमाई वर्षाला ७० लाख ते कोटीच्या घरात आहे. त्याच्याविरोधात तक्रार केल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला आहे.
समान वेतनाच्या मुद्द्यावर जगभरात रणकंदन माजले असताना भारतातील एका खेड्याने जगासमोर आदर्श निर्माण केला आहे.
